शुक्रवार, 31 जनवरी 2014

सरकार ने दिया भोजन का अधिकार

गरीबों को १ रूपये में मिलेगा अनाज

शुक्रवार १ फरवरी से महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गयी है। ३१ जनवरी को ऐरोली के पटनी ग्राउंड पर शुक्रवार दोपहर २० हजार लोगों कि मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने इसका  उद्घाटन किया।भुखमरी मिटाने और अन्न के कानूनी अधिकार देने के मकसद से प्रारम्भ हुयी इस महत्वाकाँक्षी योजना से ४५ फीसदी शहरी और ७६ फीसदी ग्रामीण इलाकों को लाभ मिलने वाला है. 
 कृषि मंत्री ने उम्मीद जतायी कि अब कोई भी गरीब अन्न के अभाव में भूखा नहीं रहेगा.फिलहाल ६०  हजार तक  आय वाले  एक ब्यक्ति को प्रति माह ५ किलो अनाज जबकि अंत्योदय के तहत ४४ हजार से कम आय वालो को प्रति माह ३५ किलो अनाज मिलेगा।राशन दुकानो से मिलने वाले खाद्यान्न में १ रुपये किलो ज्वार-बाजरा, २ रुपये  किलो गेहूं और ३ रूपये किलो चावल देने का प्रावधान है. कृषि मंत्री ने बताया कि चावल में प्रति किलो २३ रूपये जबकि गेहूं में १८ रूपये कि रियायत दी जा रही है जिससे राज्य  सरकार को १४०० करोड़ की सब्सिडी का बोझ वहन करना पड़ेगा। सीएम पृथ्वी राज चव्हाण ने कहा कि हमारी सरकार लोक हितकारी है इसलिए गरीबों के लिए नुकसान के बावजूद ऐसे अभियान चलाती रहेगी।फिलहाल खाद्य गारंटी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने कि जरुरत है। इसकी नुक्ता चीनी करते हुए अन्न सुरक्षा अभियान संस्था ने कहा कि इससे पौने ८ करोड़ राशन कार्ड धारकों को भले ही लाभ मिलेगा लेकिन १.७७ करोड़ ऐसे जरुरत मंद लोग इस  से वंचित रह जायेंगे जिनके पास राशन कार्ड ही नही है.संस्था ने अनाज के साथ दाल और तेल का भी वितरण करने की मांग की है. 
 अन्न उत्पादन पर किसानों की सराहना
 पवार ने कहा कि पहले हमें अपने देश की जरूरतों के लिए बाहर से अनाज आयात करना पड़ता था,  लेकिन किसानों कि मेहनत , उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीकों की वजह से इतना अन्न उत्पादन हो रहा है कि हर साल लाखों टन खाद्यान्न विदेशों में निर्यात किया जा रहा है. इस खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश के ८२ करोड़ लोगो को जबकि महाराष्ट्र में ७.९० करोड़ गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा।

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